सारांश : देहरादून सहित देश के कई राज्यों खास तौर पर उत्तराखंड में घरेलू सहायकों के रूप में दाखिल होकर चोरी व डकैती करने वाले गिरोह की गतिविधियां सामने आई हैं। हाल ही में हैदराबाद, राजस्थान, मेरठ और देहरादून में नेपाली नौकरों द्वारा परिजनों को चाय या खाने में नशीला पदार्थ देकर करोड़ों की नकदी व जेवर लूटने के मामले दर्ज हुए हैं। ये आरोपी पहले भरोसा जीतते हैं और वारदात के बाद नेपाल भाग जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में सामने आई करोड़ों की लूट की वारदातें प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरेलू सहायकों द्वारा विश्वासघात कर लूटपाट करने वाले गिरोह का नेटवर्क देश के कई शहरों में फैला हुआ है। जून 2026 में हैदराबाद के एक आलीशान विला में काम करने वाले नेपाली नौकर दंपती ने अपनी रिश्तेदार के साथ मिलकर लगभग 12 करोड़ रुपये के जेवरात और कीमती सामान की चोरी की थी, जिसमें पुलिस ने बाद में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, सितंबर 2026 में राजस्थान के नीमकाथाना में एक स्कूल के प्रबंध निदेशक के घर काम करने वाली नेपाली नौकरानी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ खिलाया और नकदी-...

सार (Brief):   28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित 3 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल और उससे पहले 2 दिन की छुट्टी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोगों की सहूलियत के लिए रविवार, 27 सितंबर को देशभर के सभी बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, RBI ने लगातार 5 दिन बैंकिंग सेवाएं बाधित होने से बचाने के लिए रविवार को कामकाज की मंजूरी दी है। इसके अलावा सभी बैंकिंग एजेंट (बीसी एजेंट्स) की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। विस्तृत खबर: नई दिल्ली। देशभर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 27 सितंबर को रविवार होने के बावजूद देश भर की सभी बैंक शाखाएं, कार्यालय और एटीएम-लिंक ब्रांच सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनता की सुविधा के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार और बैंक प्रबंधनों ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने की अपील भी की है। लगातार 5 दिन की बंदी से बचने के लिए लिया गया फैसला ...

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार शाम 7:30 बजे 98 संगठनात्मक जिलों के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है। राजनाथ सिंह के बेटे डॉ. नीरज सिंह को रायबरेली और अरुण पाठक को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरखपुर महानगर की जिम्मेदारी महेश शुक्ला और गोरखपुर जिले की कमान अजय सिंह गौतम, अनूप गुप्ता को अयोध्या जिला और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह को अयोध्या महानगर की जिम्मेदारी दी गई है। 2027 चुनाव की रणनीति: पंकज चौधरी ने जारी की 98 जिला प्रभारियों की सूची आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देते हुए, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार शाम 7:30 बजे 98 संगठनात्मक जिलों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया। इन प्रभारियों की चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रत्याशी चयन तक में अहम भूमिका होगी। पार्टी के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। नई व्यवस्था में इन प्रभारियों का राजनीतिक कद जिले में जिलाध्यक्ष से भी बड़ा होगा, क्योंकि वे संगठ...

सारांश : अयोध्या में 8 सितंबर 2026 को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत दी। सीएम ने कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, ₹5 लाख का कैशलेस इलाज, स्मार्टफोन और अतिरिक्त साड़ी देने का ऐलान किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹4,000 बढ़ाया गया है, जिससे अब उन्हें प्रति माह ₹8,000 की जगह ₹12,000 मिलेंगे। वहीं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय ₹2,000 बढ़ा दिया गया है, जिन्हें अब ₹6,000 के स्थान पर ₹8,000 प्रति माह मिलेंगे। मानदेय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 4 बड़ी सौगातें अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए चार महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की 1.89 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹4,000 बढ़ाया गया है, जिससे अब उन्हें प्रति माह ₹8,000 की जगह ₹12,000 मिलेंगे। वहीं, प्रदेश की 1.39 लाख आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय ₹2,000 बढ़ा दिया गया है, जिन्हें अब ₹6,000 के स्थान पर ₹8,000 प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा, सीएम ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओ...

संक्षेप केंद्र सरकार ने देश में चीनी की जमाखोरी रोकने और आगामी त्योहारों से पहले कीमतें नियंत्रित करने के लिए डीलरों हेतु स्टॉक सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। यह नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में लागू रहेगा। इसके तहत व्यापारी 30 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे। पहले ही सरकारी कार्रवाई के बाद थोक दामों में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। केंद्र सरकार का फैसला: जमाखोरी रोकने के लिए 15 सितंबर से लागू होंगे सख्त नियम देश में आम उपभोक्ताओं को राहत देने और चीनी की कीमतें काबू में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, 15 सितंबर से चीनी व्यापारी और डीलर्स अधिकतम 2,000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकेंगे। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में प्रभावी रहेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य सट्टेबाजी और अवैध जमाखोरी पर लगाम लगाना है, ताकि बाजार में चीनी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे और आम जनता को सही दरों पर चीनी उपलब्ध हो सके। व्यापारियों पर शर्तें: 30 दिन से अधिक स्टॉक रखने पर पाबंदी, कोलकाता को मिली राहत नए दिशानिर्देश...

नमस्कार,  डीबीयूपी इंडिया द्वारा 3 वर्ष से प्रसारित हो रहे आपके पसंदीदा न्यूज फॉर्मेट, सुबह 9:30 के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है!  चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश एवं देश-विदेश में बीते 24 घंटों में हुए घटनाक्रम के टॉप बुलेटिन खबरों की। 🚀 प्रदेश-देश की टॉप 5 बुलेटिन खबरें : 1- नई दिल्ली : महिलाओं की नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाने की सिफारिश, ईएसी-पीएम बोली- महंगाई के अनुसार हो समय-समय पर समीक्षा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने 15 राज्यों में महिलाओं को दी जा रही प्रत्यक्ष नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय-समय पर समीक्षा कर महंगाई के अनुसार बढ़ाने की सिफारिश की है। परिषद ने महाराष्ट्र की 'माझी लाडकी बहिन' और ओडिशा की 'सुभद्रा' योजना के अध्ययन के आधार पर कहा कि इनसे महिलाओं की बचत बढ़ी, घरेलू खर्च में मदद मिली और आर्थिक भागीदारी मजबूत हुई। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 12 करोड़ महिलाएं इन योजनाओं का लाभ ले रही हैं। परिषद ने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की भी सलाह दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि न...