Uttrakhand News - Morning News Bulletin Uttrakhand - 10 June 2026 #670 *ADW*

नमस्कार, 


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चलिए बात करते हैं उत्तराखंड एवं देश-विदेश में बीते 24 घंटों में हुए घटनाक्रम के टॉप बुलेटिन खबरों की।

🚀 प्रदेश-देश की टॉप 5 बुलेटिन खबरें :


1- नई दिल्ली : कंबोडिया से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, 36 हजार भारतीय सिम विदेश में एक्टिव; 5300 सिम से भारत में करोड़ों की ठगी का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कंबोडिया से संचालित कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि करीब 36 हजार भारतीय सिम कार्ड कंबोडिया में सक्रिय पाए गए, जिनमें से लगभग 5300 सिम का इस्तेमाल भारत में साइबर ठगी के मामलों में किया गया। एजेंसी के अनुसार इन नंबरों के जरिए देशभर में सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। 5 जून से शुरू हुई कार्रवाई में किशनगढ़, नागौर, जोधपुर और लुधियाना समेत सात ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि लोगों के दस्तावेजों पर अतिरिक्त सिम जारी कर उन्हें मलेशियाई नागरिकों के जरिए कंबोडिया भेजा जाता था।

2- नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री, नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 26 मई 2014 को पदभार संभालने वाले मोदी के लगातार कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री हैं। बुधवार दोपहर भारत मंडपम में होने वाली NDA संसदीय दल की बैठक में इस उपलब्धि पर बधाई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बैठक में 'विकसित भारत-2047', केंद्र-राज्य समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल में डिजिटल इंडिया, GST, अनुच्छेद-370 हटाना और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समेत कई बड़े फैसले चर्चा में रहे हैं।

3- हरिद्वार : गंगा स्नान को आए यात्रियों की कार में डंपर ने मारी टक्कर, पीआरडी के दो जवान गंभीर; चालक वाहन छोड़कर फरार

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में पीआरडी के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली से आए श्रद्धालुओं ने सर्वानंद घाट के पास अपनी कार खड़ी कर गंगा स्नान के लिए गए थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान अनिल कुमार और सचिन कुमार वाहन को हटवाने के लिए उसके मालिकों की तलाश कर रहे थे। तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों जवान उसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर डंपर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

4- देहरादून : अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं होगा, सूचना आयोग ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए दी राहत

उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोक अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने से उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आयोग ने सिंचाई विभाग के एक अधिकारी की संपत्तियों का विवरण मांगने संबंधी आरटीआई मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। आयोग ने विभाग के इस तर्क को स्वीकार किया कि संपत्ति का विवरण अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) का हिस्सा माना जाता है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि शासनादेश के तहत अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण विभागीय स्तर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद आयोग ने संबंधित मामले में सूचना न देने के निर्णय को सही ठहराया और निजता तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

5- विकासनगर : रोटी पर थूकने का वायरल वीडियो जांच में भ्रामक निकला, पुलिस बोली- अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। वीडियो में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी पर रोटी बनाते समय थूकने का दावा किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनने लगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रेस्टोरेंट पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस के अनुसार फुटेज में कर्मचारी तंदूर में कपड़े की सहायता से रोटी लगाते हुए दिखाई दिया, लेकिन थूकने जैसी कोई गतिविधि दर्ज नहीं मिली। जांच के बाद वायरल दावे को तथ्यहीन और भ्रामक बताया गया। पुलिस ने वीडियो साझा करने वाले युवक को बुलाकर चेतावनी दी है और कहा है कि बिना सत्यापन के संवेदनशील सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है।


✳️ अन्य बड़ी खबरें :


1- ऊधम सिंह नगर : तेलंगाना से 1500 किलोमीटर दूर भाग रहे ज्वेलरी चोर यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर दबोचे गए, 20 करोड़ तक की ज्वेलरी बरामद होने का दावा

तेलंगाना में हुई करोड़ों रुपये की ज्वेलरी चोरी के मामले में तीन राज्यों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन संदिग्धों को यूपी-उत्तराखंड सीमा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रोडवेज बस के जरिए उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तेलंगाना पुलिस के इनपुट पर रामपुर और ऊधम सिंह नगर पुलिस ने बॉर्डर पर घेराबंदी कर बस की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए। यूपी पुलिस बरामद माल की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बता रही है, जबकि तेलंगाना पुलिस के अनुसार चोरी गई ज्वेलरी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि आरोपी टनकपुर मार्ग से नेपाल भागने की तैयारी में थे या नहीं। मामले में अंतरराज्यीय नेटवर्क की भूमिका की भी जांच जारी है।

2- देहरादून : गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिलने पर पति ने गर्भवती पत्नी को पीटने और करंट लगाने का आरोप, आठ माह की बच्ची की गर्भ में मौत

देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति ने गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिलने के बाद आठ महीने की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उसे करंट भी लगाया। घटना के बाद गर्भ में पल रही बच्ची की मौत हो गई। पीड़िता की गंभीर हालत के चलते उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के माध्यम से मृत शिशु को बाहर निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले हरियाणा के पानीपत में गैरकानूनी तरीके से भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया गया था। सहसपुर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी पति बबलू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कथित लिंग परीक्षण से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

3- ऑटो सेक्टर : मई में रिकॉर्ड 25.31 लाख वाहनों की बिक्री, पहली बार कुल बाजार में EV की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत के पार पहुंची

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) की रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में देशभर में रिकॉर्ड 25.31 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.55 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह रही कि पहली बार कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता ज्यादा माइलेज वाले तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 23.25 प्रतिशत बढ़कर 4.02 लाख यूनिट रही, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 18.44 लाख यूनिट तक पहुंच गई। दोपहिया बाजार में भी EV की हिस्सेदारी बढ़कर 9.25 प्रतिशत दर्ज की गई।

4- न्यूयॉर्क : 25 साल पुराना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक होगा रिटायर, नासा प्रशांत महासागर में गिराएगी मलबा

पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) को वर्ष 2030 तक सेवा से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नासा ने करीब 1 अरब डॉलर (लगभग 9500 करोड़ रुपये) की योजना के तहत स्टेशन को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराने का फैसला लिया है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार स्टेशन की उम्र पूरी हो चुकी है और पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी चुनौतियां बढ़ी हैं। योजना के तहत अधिकांश हिस्सा वायुमंडल में जल जाएगा, जबकि बचा हुआ मलबा दक्षिण प्रशांत महासागर के दूरस्थ क्षेत्र 'पॉइंट नीमो' में गिराया जाएगा। ISS पर अब तक 19 देशों के 250 से अधिक अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। भविष्य में इसकी जगह निजी कंपनियों के स्पेस स्टेशन और भारत सहित अन्य देशों की नई अंतरिक्ष परियोजनाएं लेंगी।

5- वॉशिंगटन डीसी : H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर अतिरिक्त शुल्क लगाने का ट्रम्प आदेश रद्द, भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी ट्रम्प प्रशासन की नीति को रद्द कर दिया है। बॉस्टन की अदालत ने कहा कि यह शुल्क वास्तव में टैक्स की श्रेणी में आता है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी आवश्यक है। ट्रम्प प्रशासन ने 2025 में यह नियम लागू किया था, जिसके तहत विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों पर भारी शुल्क लगाया जाना था। H-1B वीजा का सबसे अधिक उपयोग भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल्स करते हैं, इसलिए अदालत के इस फैसले को भारतीयों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुल्क बढ़ने के बाद H-1B पंजीकरण में 38.5 प्रतिशत की गिरावट भी दर्ज की गई थी।


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By : Bulletin Head & Team, Uttrakhand Desk, DBUP India

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