Uttrakhand News - Morning News Bulletin Uttrakhand - 02 July 2026 #670 *ADW*

नमस्कार, 


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चलिए बात करते हैं उत्तराखंड एवं देश-विदेश में बीते 24 घंटों में हुए घटनाक्रम के टॉप बुलेटिन खबरों की।

🚀 प्रदेश-देश की टॉप 5 बुलेटिन खबरें :


1- नई दिल्ली : जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत दौरे पर, आज PM मोदी संग शिखर वार्ता; व्यापार, रक्षा, AI और निवेश पर होगा मंथन
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। बैठक में आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रक्षा सहयोग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिज और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेता भारत-जापान बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे, जिसमें जापान के 150 से अधिक उद्योगपति भाग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाकर रुपये और येन में व्यापार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर भी अहम चर्चा हो सकती है।

2- संसद : 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहने पर PM-CM को पद छोड़ना पड़ सकता है; JPC प्रस्ताव हटाने के पक्ष में नहीं
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय या राज्य मंत्रियों से जुड़े प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कथित तौर पर 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहता है, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, केवल गिरफ्तारी से पद नहीं जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी, जबकि अंतिम निर्णय संसद में विधेयक पारित होने के बाद ही संभव होगा।

3- देहरादून : मानसून के चलते 30 सितंबर तक नदियों में खनन पर रोक, अवैध माइनिंग और स्टोन क्रशर पर होगी सख्त कार्रवाई
मानसून को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने 30 सितंबर तक नदियों में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में किसी भी नदी क्षेत्र में माइनिंग या स्टोन क्रशर का संचालन न होने पाए। यदि कोई वाहन खनिज परिवहन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया जाएगा। प्रशासन ने नदी किनारे स्थित पर्यटन स्थलों पर चेतावनी सायरन और सीसीटीवी लगाने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने तथा गर्भवती महिलाओं और आपदा संभावित इलाकों के लिए विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

4- हल्द्वानी : घर में अकेली 12वीं की छात्रा ने फंदा लगाया, शुरुआती जांच में मानसिक बीमारी का इलाज चलने की बात सामने आई
नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र में 17 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा नेहा पांडे का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना उस समय हुई जब उसकी मां बाजार गई हुई थीं और छात्रा घर पर अकेली थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल बृज मोहन राणा के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका का कथित तौर पर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज चल रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही होगी।

5- उत्तराखंड मौसम : लगातार तीसरे दिन बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बागेश्वर-चंपावत में स्कूल बंद
उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत अन्य जिलों में यलो अलर्ट लागू है। लगातार बारिश के चलते रिस्पना, काली, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर बागेश्वर और चंपावत में कक्षा 12 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक प्रदेशभर में बारिश, गर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।


✳️ अन्य बड़ी खबरें :


1- उत्तराखंड : मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले पर जमीअत ने जताई आपत्ति, हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक कार्रवाई रोकने की मांग
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू किए जाने के सरकारी फैसले पर जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने आपत्ति जताई है। संगठन के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी ने कानून के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार करते हुए उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कार्रवाई स्थगित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। जमीअत ने मदरसा संचालकों, उलेमा और विद्यार्थियों से भयभीत न होने की अपील की है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन ने भी सरकार से ऐसा समाधान निकालने की मांग की है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और संवैधानिक अधिकारों का संतुलन बना रहे।

2- देहरादून : विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू, अब श्रमिकों को ₹300 दैनिक मजदूरी और 125 दिन रोजगार मिलेगा
उत्तराखंड में 1 जुलाई से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (VB-G RAM G) लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ₹252 से बढ़ाकर ₹300 कर दी गई है। इसके साथ ही पहले मिलने वाले 100 दिन के रोजगार की जगह अब साल में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के अनुसार योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के साथ जल संरक्षण और आपदा राहत से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में करीब 6.73 लाख सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं। सरकार का कहना है कि नई योजना से ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी और श्रमिकों की आय में भी वृद्धि होगी।

3- अंतरराष्ट्रीय : ईरान 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड से खरीदेगा जरूरी सामान, अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप
ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जारी होने वाली 6 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद में किया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हुई बैठक के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने दावा किया कि अमेरिका ने समझौते की कुछ शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के संभावित उल्लंघनों की निगरानी के लिए एक अलग समिति बनाने पर भी सहमति बनी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि क्षेत्रीय तनाव से जुड़े कई मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन सकी है।

4- देश : जुलाई से कई बड़े नियम लागू, कॉमर्शियल सिलेंडर ₹180 तक सस्ता; पासपोर्ट महंगा और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना दोगुना
1 जुलाई से आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर औसतन ₹180 तक सस्ता हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पासपोर्ट बनवाने और री-इश्यू कराने की फीस बढ़ गई है। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। वहीं UIDAI ने 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल अपडेट मुफ्त कर दिया है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर एक वाहन को प्रतिदिन केवल 200 लीटर डीजल देने की सीमा भी समाप्त कर दी गई है, जबकि कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1 जुलाई से वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं।

5- पेट्रोल-डीजल : नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता किया, सरकारी कंपनियों ने फिलहाल कीमतें नहीं बदलीं
निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने देशभर में अपने करीब 7,000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत ₹5 प्रति लीटर और डीजल ₹3 प्रति लीटर कम कर दी है। कंपनी के अनुसार नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि, इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने फिलहाल खुदरा ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राज्यों में वैट और स्थानीय करों के कारण अंतिम कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं।


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By : Bulletin Head & Team, Uttrakhand Desk, DBUP India

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